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लॉक डाउन: प्राइवेट स्कूलों को देना होगा फीस नहीं लेने का सर्टीफिकेट; बीपीएल कार्डधारकों को जून का भी फ्री चावल

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रायपुर | छत्तीसगढ़ के प्राइवेट स्कूलों को अब छात्रों के पैरेंट्स से फीस नहीं लेने का सर्टीफिकेट राज्य सरकार को देना होगा। इसको लेकर निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कोरोना संक्रमण के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान सरकार पहले ही फीस लेने पर रोक लगा चुकी है। बावजूद, इसके स्कूल लगातार पैरेंट्स को फीस जमा करने के लिए मैसेज भेज रहे हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पहले भी चेतावनी दी थी।

स्कूल शिक्षा विभाग ने अब सभी निजी स्कूलों से यह प्रमाण पत्र मांगा है कि उन्होंने पैरेंट्स से फीस नहीं मांगी है। संचालक लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि गुरुवार शाम तक सर्टीफिकेट जमा करें। जिसमें यह स्पष्ट होना चाहिए कि फीस को लेकर परिजनों पर दबाव नहीं बनाया जा रहा है।

अंत्योदय को 5, प्राथमिकता काे प्रति व्यक्ति 3 किलो चावल

बीपीएल कार्डधारकों को जून माह का चावल निशुल्क वितरित किया जाएगा। इसके तहत अंत्योदय कार्डधारकों को 5 किलो और प्राथमिकता वालों को 3 किलो चावल प्रति व्यक्ति देय होगा। वितरण एक मई से शुरू होगा। इसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निर्देश जारी कर दिए हैं। इससे पहले अप्रैल व मई का राशन निशुल्क दिया जा रहा है।

अंत्योदय राशनकार्ड: एक सदस्य वाले कार्डधारक को अप्रैल से जून तक अतिरिक्त 15 किलो के साथ कुल 50 किलो चावल। दो सदस्य वाले कार्ड पर 65 किलो, तीन सदस्यीय कार्ड पर 80 किलो, चार पर 95 किलो और 5 सदस्य वाले कार्ड पर 75 किलो अतिरिक्त आबंटन को मिला कर 110 किलो चावल निःशुल्क दिया जाएगा।

प्राथमिकता राशनकार्ड: एक सदस्य वाले कार्डधाक को जून माह में 10 किलो, दो सदस्य पर 20 किलो, तीन पर 35 किलो, चार सदस्य पर 50 किलो, पांच पर 80 किलो और छह सदस्य वाले राशनकार्ड को 42 किलो नियमित के साथ 54 किलो अतिरिक्त आबंटन मिलाकर 96 किलो चावल निःशुल्क दिया जाएगा।

राज्य सरकार की ओर से अंत्योदय, प्राथमिकता, निःशक्तजन, एकल निराश्रित और अन्नपूर्णा राशन कार्डधारियों को इसका फायदा मिलेगा। बाकी अन्नपूर्णा, एकल निराश्रित, निःशक्तजन राशन कार्डधारकों को जून महीने के नियमित मासिक आबंटन का चावल निःशुक्ल वितरित किया जाएगा। सामान्य राशनकार्डों में पूर्व से प्रचलित पात्रता और निर्धारित मूल्य के अनुसार वितरण किया जाएगा।

फ्लैगशिप योजनाओं की मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री खुद करेंगे

सीएम बघेल राज्य की फ्लैगशिप योजनाओं की माॅनिटरिंग मुख्यमंत्री कार्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाईन करेंगे। राज्य की पांच प्रमुख फ्लैगशिप योजनाओं की माॅनिटरिंग के लिए वेबपोर्टल तैयार करने की जिम्मेदारी चिप्स को सौंपी है। इन योजनाओं में नरवा-गरवा-घुरूवा-बाड़ी, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, मुख्यमंत्री शहरी स्लम अस्पताल योजना, मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजनाओं को शामिल करने के निर्देश दिए हैं।

प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग डॉ. आलोक शुक्ला को वर्तमान कर्तव्यों के साथ इस चिप्स की सहायता करने का कार्य भी सौंपा गया है। सभी विभागों और चिप्स को इस संबंध में 3 दिन में एक कार्य योजना बनाकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। चिप्स को इस पोर्टल को 10 दिन में तैयार कर प्रमुख सचिव को सूचना देनी होगी। इसको लेकर सभी विभागों को नोडल अधिकारी नियुक्त करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं।

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